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संभल में स्थापित होगी एटीएस की यूनिट, जामा मस्जिद के सामने बनी पुलिस चौकी में कार्यालय

Now UP ATS will be stationed in Sambhal

Now UP ATS will be stationed in Sambhal

Now UP ATS will be stationed in Sambhal : संभल जिले का जामा मस्जिद मामला पिछले कई महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है. मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा में विदेशी हथियार मिलने से सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान रह गईं थीं. इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. जिसके तहत अब संभल में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की स्थायी यूनिट तैनात की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक शुरुआत में इस यूनिट का अस्थाई कार्यालय जामा मस्जिद के पास स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी में बनाया जाएगा. इसके बाद में यूनिट के लिए स्थायी जमीन चिह्नित कर कार्यालय विकसित किया जाएगा. पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई के मुताबिक आईजी (एटीएस) प्रेम गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

अतिसंवेदनशील शहरों में शामिल है संभल

संभल अतिसंवेदनशील शहरों में शामिल है. एसपी विश्नोई ने बताया कि एटीएस आईजी प्रेम गौतम के आदेश पर यह यूनिट बनाई जा रही है. उन्होंने बताया कि एटीएस यूनिट के स्थायी परिसर के लिए शेर खां सराय में तीन बीघा जमीन चिह्नित की गई है. यह जमीन कब्रिस्तान से अवैध कब्जा मुक्त कराई गई थी. एटीएस का अस्थाई कार्यालय जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी में बनाया जा रहा है वह बवाल के बाद मस्जिद के सामने स्थापित की गई थी.

जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा

दरअसल पिछले साल नवंबर 2024 में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली याचिका पर मस्जिद का सर्वे हुआ था. इस दौरान काफी बवाल मचा था, जिसने हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया था. हिंसा के बाद सर्च ऑपरेशन में पुलिस को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस कंपनी सहित अन्य विदेशी कारतूस मिले. इसके बाद जिले में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए. इस दौरान दो नए थाने और 45 नई पुलिस चौकियां स्थापित की गईं. इसके साथ ही 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वहीं आरएएफ और पीएसी की पांच-पांच कंपनियां भी तैनात की गईं.

सरकार का बड़ा कदम

हिंसा की जांच के लिए बनी न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी. इस रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी बदलने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिशों के चौंकाने वाले खुलासे हुए. ऐसे में सरकार का यह कदम न सिर्फ सुरक्षा को और कड़ा करेगा बल्कि भविष्य में संभावित आतंकी गतिविधियों को रोकने में भी अहम साबित होगा.